ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ , 21 ਜੂਨ 2025:ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ” ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।

ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।”

ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿੰਧੂ, ਝੇਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 113 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਝ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਲਬੁਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਖਨੂਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਕ

ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂ-ਜਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵੰਡ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।”

Read More : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ