ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ: ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ
Live Punjabi TV / Chandigarh
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ
ਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਹੁਨਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਹੁਨਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ, ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਹੀ।
ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਮਰਥ ਹੁਨਰ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2,56,985 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 759 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਲਗਭਗ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਸੋਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨਤੀ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 2020-21 ਅਤੇ 2023-24 ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ₹1,868 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ₹73 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਬੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਰਿਹਾ ਹੈ।" "ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਮਰਥ 2.0 ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਰੁੱਪੁਰ, ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਪਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇਗਾ।"
ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥ 2.0 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲਸਟਰਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਨਵੀਂ ਕੱਪੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਜ਼ਰੀ ਕਲਸਟਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ, ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
No Package For Cotton Growers Despite Diversity KBS Sidhu
