Anti-Paper Leak Law - ਹੁਣ ਨਕਲਚੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ...
Admin / National
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਨੀਟ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ-ਐਨਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2024 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ, ਐਸਐਸਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ, ਐਨਟੀਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ (ਨਕਲ) ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
Anti Paper Leak Law Now Fake Students Are Not Good 5 To 10 Years Imprisonment And A Fine Of 1 Crore Can Be Imposed If The Paper Is Leaked
