ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
Lptv Bureau / Panjab
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਏ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਬੋਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Randhawa attacks mann government on da issue demands immediate release of arrears
