ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5.2 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 0.7 ਮੀਟਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੁਨਰਜਨਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਭਗ 15,79,379 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਛਿੜਕਾਅ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨੇੜਲੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਲਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
Read More:
Punjab government approves 14 point action plan for groundwater conservation
