ਸਾਧਵੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੱਖ
Lptv News / Panjab
ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੁੱਲ 30.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਸਟਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ 1999 ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2006 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2002 ਤੋਂ 2005 ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਗੁਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਡਾਗਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸੌਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਉਪਾਅ ਵਰਗਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੁੱਲ 30.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Sadhvi sexual exploitation case justice sukhvinder kaur recuses herself from dera chief s appeal
