ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ਯੋਜਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ , ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅੱਧਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 16 ਜੁਲਾਈ 2025 : ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਪੱਕੇ ਮੋਢੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਸੜਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਮਿਆਰੀ ਟੋਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਸੀਮਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਟੋਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਉਂ ਆਇਆ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਛੇ ਲੇਨ ਜਾਂ ਛੇ ਲੇਨ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੇਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਆਮ ਦਰ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Read More :
The government s new highway plan will provide great relief to travelers now they will have to pay half the toll tax
