Punjab ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ NOC ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
Admin / Punjab
ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
Now NOC Will Not Be Required For Plot Registration
