ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ “ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ” ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ” ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ18 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ “ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ” ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ19.850 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਦੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਹਾਂਪੱਖੀ ਰੂਪ ਤੋਂ’ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।