ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ- ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, 7.8% ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ Lionel Messi Retires ਮੁੱਖਵਾਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 01-09-2026 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗਾਇਕ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲੀਆਨ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਲੰਧਰ Meriton Hotel ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਪੀਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, SHO ਜੈਇੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਿਰ

'ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਮੰਗੋ ਮਾਫ਼ੀ', ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

Orgiveness-By-Printing-The-Adver


ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ’ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਡਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 67 ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਐਮਏ 'ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ (ਸੰਘ ਨੂੰ) ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ 170 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 'ਪੁਰਾਤਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?

Orgiveness By Printing The Advertisement In A Large Size To Ramdev


Popular Posts
Just Now