Good news- ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਲ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਘਰੌਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੇਖਪਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਗੋ ਘਰੌਣੀ (ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ) ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਡੀਡ, ਗਿਫਟ ਡੀਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਉਪ-ਵਿਭਾਜਨ ਅਧੀਨ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਘਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੇਖਪਾਲ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਐਸਡੀਐਮ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਂ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰਾਣੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਣੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Now Banks Will Give Loans To Build Houses In Villages Read Full News
