ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ - ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੇਗੀ NIA ਦੀ ਅਦਾਲਤ
New Delhi
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ : ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੇਗੀ NIA ਦੀ ਅਦਾਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਵੱਧ, ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ NIA ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 16 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ NIA ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
Big Step Of The Central Government NIA Court Will Be Set Up In Every State And Union Territory
