ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
/ politics
Live Punjabi TV /
Chandigarh
ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੋੜੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 28,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। "ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ—'ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵੰਡ ਤੱਕ', ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ—'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵਾਸੀ ਖੁਦ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੀ ਚਾਹਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਗੇ।
Sunil Jakhar Challenged The Punjab Government To Make The Drug Survey Report Public