ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 50% DA ਮਿਲੇਗਾ: CM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 8% ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ, 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ
Live Punjabi Tv / ਪੰਜਾਬ
ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ CM ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
8% DA ਦੇਣ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ DA ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਹ 8% DA ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨੈਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CM ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੈੱਡਲਾਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। 4-4% DA ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 50% DA ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਲੰਧਰ ਵਿੱਚ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸੀਐੱਮ ਉੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ CM ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 99% ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ CM ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੀ.ਏ. 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
8% DA ਦੇਣ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ DA ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8% DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
2020 ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੇਤਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਤਨ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਸੈਂਟਿਵ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।
Punjab government employees to receive 50 da agreement reached on an 8 hike during the cm s meeting
