ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Live Punjabi TV / Chandigarh
ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਅਵਮਾਨਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ
1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਪਲਾਨ ਦਾ ਬਿਓਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਵਮਾਨਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਪਲਾਨ ਦਾ ਬਿਓਰਾ
ਵਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
Punjab Government Gets Big Relief From Supreme Court In DA Case
