National Green Tribunal - NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਠੋਕਿਆ 1026 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
Admin / Punjab
ਸਟੇਟ ਡੈਸਕ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਵੀ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਅਣਸੋਧੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
NGT ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ 22 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿੰਗ-ਫੈਂਸਡ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ NGT ਐਕਟ, 2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 48 ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਅਤੇ 48 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। NGT ਐਕਟ, 2010। ਧਾਰਾ 26 ਅਧੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
NGT Imposes A Fine Of 1026 Crores On The Punjab Government
