ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਰਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
January 17, 2026 / punjab
Punjab
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਰਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
Live Punjabi TV Bureau
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਪੀਓ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ (Proclaimed Offender) ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ (FIR), ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Powered by
Absconding aam aadmi party mla harmeet pathanmajra knocks on the door of the high court