ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ (NISA) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RASA) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ।

Advertisement

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਸੋਧ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਫੰਡ ਫ਼ੀਸਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ'ਤੇ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ2.67 ਮਿਲੀਅਨ (26.7 ਲੱਖ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ3.06 ਮਿਲੀਅਨ (30.6 ਲੱਖ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਲਗਪਗ1.46 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ(30 ਲੱਖ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਪਗ1.5 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭ, ਆਵਾਜਾਈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ।