ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ
LPTV / Chandigarh
28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023(ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਊਰੋ):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.. ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ, ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ-ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਗਮ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ, ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ | ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ।ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
Supreme Courts decision Budget session from March 3 cannot be delayed due to Chief Ministers tweet
