ਮਦਰੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ 16000 ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ 2004 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ 2024 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਦਰੱਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਐਸਜੀ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਦਰੱਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Education Madrassas Supreme Court Stayed Decision High Court
