ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ - ਕਿਹਾ- ਖਣਿਜ ਰਾਇਲਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ
Admin / National
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਣਿਜ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਤ-ਦੋ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਟੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਟੇਧਾਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਲਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
Supreme Court Pronounced An Important Decision Mineral Royalty Will Not Be Considered A Tax
