ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ
ਹਰਿਆਣਾ,15 ਮਈ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀਐਮਓ) ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਐਮਟੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਐਮਟੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਟੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਐਮਟੀਪੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ANC ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਧੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੇਲੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਆਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਐਚਸੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ) ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਇੰਚਾਰਜ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਐਚਸੀ-ਵਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (IEC) ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
Read More:
Haryana government takes strict action against illegal abortions forms district level standing committees
