ਖੰਡ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਲਈ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ: ਸਰਕਾਰ
Lptv News / Panjab
2022-23 ਚ ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚ ਘਟ ਕੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ
ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਦੇਸ਼ ਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਚ ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚ ਘਟ ਕੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਅਨਾਜ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੱਕੀ, ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੀ ਕਸਟਮ-ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Ethanol policy not responsible for high sugar prices government
