42 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿੱਧੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ
LPTV Bureau / Chandigarh
17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ-ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ-ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੈਅ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Government employees da in punjab will be 60 percent
