ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ
Admin / Punjab
ਸਟੇਟ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਘੇਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 4 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 2 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਟਰ ਭੇਜੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ 424 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Big Revelation On The Death Of Sidhu Moosewala Punjab Government In The Supreme Court
