ਕੇਂਦਰ ਨੇ Panjab University ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ Senate ਅਤੇ Syndicate ਕੀਤੀਆਂ ਭੰਗ
Punjab
ਕੇਂਦਰ ਨੇ Panjab University ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ Senate ਅਤੇ Syndicate ਕੀਤੀਆਂ ਭੰਗ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Panjab University) ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 18 ਚੁਣੇ ਹੋਏ, 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੇ 7 ਪਦੇਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ (Graduate Constituency) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਂਸਦ, ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦੇਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ (Section 13)
ਸੋਧੇ ਗਏ ਐਕਟ ਅਧੀਨ “ਆਰਡੀਨਰੀ ਫੈਲੋਜ਼” ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 24 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਆਰਟਸ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ), 2 ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, 4 ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, 6 ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਬਦਲੀ
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ 10 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ DPI, ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 10 ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਪਦੇਨ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ 2021 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, GNDU ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ।
