PU ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
Punjab
PU ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Panjab University) ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ (Senate) ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ (Syndicate) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
“ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ”
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਬਣਤਰਕ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ” ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (Federal Structure) ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ” (Punjab Reorganisation Act) ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
“AAP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ”
ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਕਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB)—ਉਸ ਹਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧਕੇਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ “ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ” ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
PU
