High Court ਦਾ Punjab Govt ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ; "ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਓ ਤੇ Pensioners ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿਓ"
Punjab
High Court ਦਾ Punjab Govt ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ; "ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਓ ਤੇ Pensioners ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿਓ"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ (Pensioners) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ" ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ: 'ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸੇ'
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ (Financial Crisis) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
- "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਰੋਗੇ?"
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ (Advertisements) ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 31 ਜੁਲਾਈ 2003 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (Retired) ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ 'ਡੈੱਡਲਾਈਨ' ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ? (The Main Issue)
ਮਾਮਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ (Calculation) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ:
- ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ: ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ 4.75% ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ: 2003 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 8% ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40% ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ।
- ਯੂ-ਟਰਨ: ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮੁੜ ਘਟਾ ਕੇ 4.75% ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
- ਫਸ ਗਏ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਲੋਕ: ਜੋ ਲੋਕ 2003 ਤੋਂ 2006 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ (ਘੱਟ) ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
Powered by
High court issues strict order to punjab govt reduce your advertising expenses and pay pensioners dues
