ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਚਿਕਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ
Live Punjabi TV / New Delhi
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗਾਓਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮੰਤਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਲ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨੈਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਚਿਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਵਾਸ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈ.ਡੀ. ਦੁਆਰਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜਗਾਓਂ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਚਿਕਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਦ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੀਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਲ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੀਰਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਚਿਕਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਈ.ਡੀ. ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਚਿਕਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Setback For Former Minister Sanjeev Arora High Court Dismisses Regular Bail Plea
