ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
LPTV / Chandigarh
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਐਨਡੀਐਮਏ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜਾ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
ਬਿਹਾਰ (4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
ਕਰਨਾਟਕ (1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
ਅਸਾਮ (1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
ਨਾਗਾਲੈਂਡ (ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਡੀਐਮਏ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Big announcement of the government for the families of those who lost their lives due to Corona
