ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ
ਦਿੱਲੀ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੇੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
1,332 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (AIMPLB) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 288 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 128 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
Https livepunjabitv com control add posts php
