ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ
Delhi
ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ 2025: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੱਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਤਕਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Delhi Government To Withdraw Seven Cases Challenging Governor s Powers
