ਦਿੱਲੀ 'ਚ 22 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
Admin / Punjab
ਸਟੇਟ ਡੈਸਕ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 17.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 17 ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਸਿਸਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Farmers From All Over The Country Will Gather In Delhi On 22
