Illegel Mining- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ HC, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
LPTV / Chandigarh
ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ BSF ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। BSF ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Mining ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। BSF ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ Mining ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆਰਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
Illegal Mining Annoyed by the response of the Punjab government HC imposed a ban on all types of mining in the border areas
