Personal Data Protection Bill -ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
LPTV / Chandigarh
ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਟਾ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ 'ਚ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਡੇਟਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ
ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਏ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲਿੰਗ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 'ਉਸ' ਅਤੇ 'ਉਹ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ-ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ-ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਦੂਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸ-ਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਹਰ-ਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Personal Data Protection Bill Companies using peoples personal data will be fined up to Rs 500 crore
