ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕਿਹਾ- ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
LPTV / Chandigarh
ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ: ਕੁਝ ਉਦਯੋਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਾ ਸੌਂਵੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤਿੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਐਫਐਸਏ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ ਤਹਿਤ 81.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਜੋ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
The order of the Supreme Court said no one should sleep hungry it is the responsibility of the government to deliver food to the last person
