'ਘਰ ਨਾ ਤੋੜੇ ਜਾਣ', ਹਲਦਵਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨੋਟਿਸ
LPTV / Chandigarh
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਹਲਦਵਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਲਦਵਾਨੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਰਾਜ ਦੀ? ਕੀ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ? ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 29 ਏਕੜ ਦੱਸੀ ਪਰ ਫਿਰ 78 ਏਕੜ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਇਕ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ."
ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।" ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
The Supreme Court issued a notice to the state government and the railways to stay the decision of the High Court in the Haldwani encroachment case not to demolish the house
