ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
LPTV / Chandigarh
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-22 ਦੌਰਾਨ 6-ਫਲੈਗਸਟਾਫ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ 43.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ 44.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
In Kejriwal housing case the Lt Governor has asked for a report know the whole case
