ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ
/ national
Live Punjabi TV /
New Delhi
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਾ. ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਰਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਡਾ. ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' (ਆਈਆਰਐਫ) 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967' (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਆਰਐਫ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ' (ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਆਰਐਫ ਐਸੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਾ. ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
The Centre Has Extended The Ban On The Zakir Naik led Islamic Research Foundation For Five Years