ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀ
/ international
Live Punjabi TV /
New Delhi
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 2.6% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ
ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਛੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ 'ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ' ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਵਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 3 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹250) ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਜੀਵਨਯਾਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2011 ਵਿੱਚ 27.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਲੁੜ੍ਹਕ ਕੇ ਮਾਤਰ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
49.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏ
ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 49.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 13.4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਾਧਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਖਾਦ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ (ਆਧਾਰ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 3.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 2018-19 ਵਿੱਚ 16.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 2024 ਤੱਕ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਇਆ। ਇਹ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 5.8 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਰ 21.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਛਲ ਕੇ 28.9 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ (ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ) ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਨੀ ਗੁਣਾਂਕ 28.4 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 32.7 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਖਾਈ ਚੌੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 1.6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਕੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਰ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.6 ਗੁਣਾ ਅਧਿਕ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ-ਸੰਦਰਭ (ਟਾਈਮ ਰੈਫਰੈਂਸ) ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Poverty Decreased In India While It Increased In Pakistan