Panchayati Elections - ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ
Admin / Punjab
ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ : ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ Panchayat ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਦਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਕੇਡਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 310 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 369 ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ), ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਈ.ਐਮ.-ਕਮ-ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਫਸਰ, ਏਡੀਸੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਚ (ਯੂਡੀ), ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
Panchayat Elections Will Not Be Held On Party Symbols In Punjab
