ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ RBI ਤੋਂ ਲਈ ਸਲਾਹ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
LPTV / Chandigarh
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚਾਲੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
Demonetization decision was correct Government took advice from RBI The Supreme Court gave a clean chit
