ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 'ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀ+ਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਰੇ+ਪ ਨਹੀਂ ਹੈ'
LPTV / Chandigarh
ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ: ਉੜੀਸਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੈਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਬ ਪਾਨੀਗ੍ਰਾਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਡੀਫਾਈਡ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੈਕਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪਾਨੀਗ੍ਰਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
The big decision of the Orissa High Court is that sexual intercourse with the consent of the promise of marriage is not rape
