ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਰਾਉਂਡ ਦੌਰਾਨ ਹੈੱਡ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸਾਧ ਰਹੇ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ, ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹਕੀਕਤ ਜਾਂ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ, 6 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ… ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SSP ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ: 1127 ਮੌਤਾਂ, 4800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 6 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ: ਡਿਮਾਂਡ 15,500 Mw ਤੋਂ ਪਾਰ, ਮੁੱਖਵਾਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 02-09-2026 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ- ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, 7.8% ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ '


LPTV / Chandigarh

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਦਆਂ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਮੂਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2009 ਵਿੱਚ, ਖੇੜਾ ਨੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੀਈਸੀ) ਕੋਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਕੋਲ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

The Supreme Court has given relief to Akali Dal president Sukhbir Singh in this case


Popular Posts
Just Now