ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Live Punjabi TV / Chandigarh
ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 52,577 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20,000 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 27,000 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 12,000 ਮਾਮਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 5,700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਔਸਤ ਮਿਆਦ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਆਂਕੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, 35 ਸਹਾਇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ 315 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰੀ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Approval Granted For 35 Special NDPS Courts For The Expedited Hearing Of Drug related Cases
